ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੀ ਧਾਰਾ 188, 186, 332 ਅਤੇ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜੱਟਾਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੁਸਪਿੰਦਰ ਬੀਰ ਚਾਹਲ, ਹਰਮਨ ਸੇਖੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬੋੜਾ, ਸਚਿਨ ਸਿੰਘ ਨੈਣ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਦੌੜ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
