ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ (DIC) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਆਈਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ-2, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਣੀ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਨ। 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵ ਗਰਗ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ।ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵ ਗਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 7 ਪੀਸੀ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ 61(2) ਬੀਐਨਐਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
