ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. ਸਮਰਥਿਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ “ਵਿਗੜਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 30-35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 4,500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
