ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ “ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ” ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।