ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਰੋਪੜ-ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਫਸ ਗਏ।ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਪੜ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਨੰਗਲ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੇਬਲ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਗੁਆਉਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ।
