ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 15, 377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।