ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ – ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ 224 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।