ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਐਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 112 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਸ਼ੰਟੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 9855475547 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਟਸ ਕਵਰ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੈਣੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰੰਜੀਤਾ ਚੌਧਰੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਂਬਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਟੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਜੋਤੀ ਬਾ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 20ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।