ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਟਵਾਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜੇ.ਈਜ਼ ਕੌਂਸਲ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਟਰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
