ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਗੜਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧਵਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।