ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੇਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ’ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ।” ਰਾਣਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਾਣਾ ਨੇ ਨੰਗਲ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।