ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਫੇਰੂਮਾਨ, ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਸੰਤ, ਨਿਹੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।