ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ) ਚੋਣ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ “ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ”। ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।