ਨੰਗਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-5 ਨੰਗਲਪੁਰ-3 ਨੂੰ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ।ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ NHAI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੰਗਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹਿਜੋਵਾਲ, ਮੇਘਪੁਰ, ਮਾਣਕਪੁਰ, ਅਜੌਲੀ, ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ, ਨੰਗਲੀ, ਕਲਸੇਰਾ, ਬੰਦਲੇਹੜੀ, ਡਕਲੀ, ਜੋਲ, ਸਾਗਤਪੁਰ, ਕੁਲਗਰਾਂ, ਭੱਟੋਂ ਅਤੇ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।