ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2018 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 396 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-ਕਮ-ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 17,820 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 28,549 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 357 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।