ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 12 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਈਡੀਸੀ ਛੋਟ, ਸੀਜੀਟੀਐਮਐਸਈ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੂਫੈਕਟਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।