Delhi vehicle policy: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ-ਟਰਨ ,ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - 'ਸਾਲ ਨਹੀਂ ,ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ'

Delhi vehicle policy : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ ਵਹੀਕਲ' (ELV) ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।

 ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਟੇਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ NCR ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CAQM ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ  

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਐਨਪੀਆਰ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ  

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਂਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ - ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ  

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਐਂਡ-ਆਫ-ਲਾਈਫ ਵਹੀਕਲ' ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CAQM ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

 ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CAQM ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CNG ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- PTC NEWS