ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਮੇਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਭਰਤੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। “ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲਾਭ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।